खबर वाहिनी न्यूज ब्यूरो
देहरादून : उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (UCC) के ड्राफ्ट को मंजूरी दी। समान नागरिक संहिता के मसौदे को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने से राज्य विधानसभा में इसे पेश करने का रास्ता खुल गया है। इसके लिए ही उत्तराखंड विधानसभा का चार दिन का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जहां यूसीसी बिल को रखा जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई बैठक में कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को पारित कर दिया।
बता दें उत्तराखंड की धामी सरकार पिछले कई दिनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी में है। 2 फरवरी को यूसीसी कमेटी ने धामी सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपा। जिसके बाद धामी सरकार ने यूसीसी का विधिक परीक्षण करवाया। इसके साथ ही सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अन्य औपचारिकताएं पूरी की है।
UCC कानून में क्या है?
उत्तराखंड में रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने UCC की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की है। इस ड्राफ्ट में एक ऐसे कानून को बनाने की बात है जो शादी, तलाक, संपत्ति, जाति से संबंधित मामलों में सभी धर्मों पर एक समान लागू होगा। मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी गई थी।
